Nederland betrokken bij 2 nieuwe inbreukprocedures op hernieuwbare energie en duurzaamheid
Op 26 september 2024 stelde de Europese Commissie vast dat lidstaten tot op dat moment de omzetting van in totaal 5 Europese Richtlijnen al dan niet gedeeltelijk hadden nagelaten. In 2 van deze procedures riep de Commissie ook Nederland op tot naleving.
Het gaat om de gewijzigde EU Richtlijn ter bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen (Richtlijn 2023/2413, breder bekend als de Renewable Energy Directive, hierna RED) en de Richtlijn voor duurzaamheidsrapportage van bedrijven (Richtlijn 2022/2464, breder bekend als de Corporate Sustainability Reporting Directive, hierna CSRD).
Decentrale relevantie
Beide Richtlijnen zijn relevant voor decentrale overheden. De decentrale aanbesteding van hernieuwbare energieprojecten zou met een correct en tijdig omgezette RED een flinke stimulans krijgen. De verplichting tot het publiceren van informatie over het aantal te realiseren hernieuwbare energieprojecten kan inschrijvers aantrekken die zich focussen op duurzaamheid. Anderszins, als decentrale overheden te weinig duurzaamheidseisen opleggen aan potentiƫle inschrijvers zouden deze laatste kunnen weigeren deel te nemen, gezien hun duurzaamheidsrapportageverplichtingen onder de CSRD.
lees het volledige artikel op europadecentraal.nl
Meer informatie
Meer weten over EU richtlijnen en verordeningen? Bekijk dan de pagina Europese wetgeving bij aanbesteden.