De handreiking Toepassing Instrument voor Internationale Overheidsopdrachten (IIO) en Verordening buitenlandse subsidies is beschikbaar. Deze 2 Europese instrumenten zijn in 2022 gepubliceerd en inmiddels in werking...
Met het Stappenplan wet- en regelgeving bij voertuiginkoop krijg je snel een overzicht van de geldende regelgeving en afspraken waarmee je rekening dient te houden bij het inkopen van voertuigen. (december 2023)
Om Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen verder te ontwikkelen is inzicht in de huidige MVOI-inkoopinspanningen onontbeerlijk. In het kader van onderzoek voor het programma Beter Aanbesteden ontwikkelde...
Diederik Heij, MVOI-adviseur bij PIANOo, spreekt over Diversiteit en Inclusie met Tom Huisjes, promovendus bij Centre for Public Procurement (UUCePP), Caroline van Campen, Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam...
Ze bespreken onder meer de verschillen tussen meten en monitoren en welke instrumenten je hiervoor gebruikt. Deze video is een samenvatting van het webinar Zicht op Sociale Impact dat werd opgenomen tijdens de Week van...
Het meenemen van zowel milieu als sociale MVOI-thema’s wordt soms als complex ervaren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd dat dat niet zo hoeft te zijn, want thema’s kunnen elkaar juist versterken....
Deze handreiking bevat een stappenplan voor het toepassen van het gunningscriterium Beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) tijdens (de voorbereiding op) een aanbesteding. Ook aan de orde komen de belangrijkste principes...
AI kan grote invloed hebben op het leven van burgers en wordt steeds meer gebruikt bij het nemen van beslissingen door aanbestedende diensten. Het is daarom van belang dat aanbestedende diensten afspraken maken met...
Voor de inkoopcategorie Duurzame Inzetbaarheid Rijk is een categorieplan opgesteld. Hierin staat de actuele stand van zaken en hoe het Rijk de komende jaren doelen op het gebied van duurzaamheid wil bereiken. Onder deze...
Voor de inkoopcategorie Logistiek is door het Rijk een categorieplan opgesteld. Hierin staat de actuele stand van zaken en hoe het Rijk de komende jaren doelen op het gebied van duurzaamheid wil bereiken. Door als...