Webinar: Met overheidsopdrachten fatsoenlijk werk bevorderen en sociale dumping bestrijden
Het tweede Green Public Procurement (GPP) Helpdesk-webinar van de Europese Commissie heeft als onderwerp Promoting decent work and fighting social dumping by means of public procurement. Het Engelstalige webinar gaat in op de verplichte horizontale sociale clausule die is vastgelegd in artikel 18, lid 2 van Richtlijn 2014/24/EU.
Deze clausule verplicht de lidstaten ervoor te zorgen dat de toepasselijke milieu-, sociale en arbeidswetgeving (verplichtingen vastgelegd door de EU-wetgeving, de nationale wetgeving, collectieve overeenkomsten en acht gespecificeerde kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie) wordt nageleefd bij de uitvoering van overheidsopdrachten. Uit recent onderzoek is gebleken dat deze clausule niet altijd wordt nageleefd en/of dat er tekortkomingen of onzekerheden bestaan bij de toepassing en handhaving ervan.
Presentaties webinar
Het webinar zal de volgende presentaties bevatten:
- Welkom en introductie door de EU GPP Helpdesk, Valentina Caimi, projectmanager en senior expert, AEIDL
- Korte inleiding tot de horizontale sociale clausule, Anna Lupi, DG GROW, Europese Commissie
Leren van ervaringen
Leren van de ervaringen van verschillende aanbestedende diensten in de hele EU:
- Tomas Muñoz Caballero, Federale Overheidsdienst, Sociaal Onderzoek en Informatiedienst, België
- Ida Van Neck, Agentschap Facilitaire Operatie van de Vlaamse Regering, België
- Juliane Kühnrich, coördinator, Competentiecentrum Eerlijke Inkoop, Regionaal Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking, Berlijn, Duitsland
- Lisa Dorigatti, universitair hoofddocent, Università Statale van Milaan, auteur van het landenrapport voor Italië van het Procurfair-project, Italië
Datum en tijd
Datum: 17 september
Tijd: 14.30 tot 16.00 uur
Meer informatie en aanmelden
Webinar: Promoting decent work and fighting social dumping by means of public procurement (Engels)